1. वर्तमान सरकारले अघि सारेको सदपुयोगको सिद्धान्तअन्तर्गत नेपालको सबै खाली जमिनलाई खेर जान नदिने र कृषियोग्य भूमिको पूर्ण उपयोग गरी सघन खेती प्रणलीका माध्यमबाट ठूलो परिमाणमा कृषि उत्पादन गर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ । सरकारले रासायनिक मल, उन्नत विउको आपूर्ति तथा वितरण र सिँचाइ क्षेत्रको विस्तार गरेको छ । यस अवधिमा धान, गहुँ, मकै, तरकारी, आलु लगाएतका कृषि उपजको उत्पादन बृद्धि भई खाद्य सुरक्षाको स्थितिमा सुधार आएको छ ।
  2. आगामी आर्थिक बर्षमा सरकारले कृषि क्षेत्रमा थप आधुनिकीकरण, यन्त्रीकरण र विशिष्टिकरण गरि उत्पादकत्व तथा उत्पादन बृद्विमा जोड दिइने छ । स्वदेशि बस्तुको उपभोग गरौँ, आन्तरिक उत्पादनलाई प्रत्शाहन गरौँ अभियान संचालन गरिने छ । कृषि बस्तुको प्रशोधन, उद्योग स्थापना प्रशोधित खाद्यबस्तु निर्यात गर्ने नीति लिइनेछ ।
  3. सरकारले कृषि तथा कृषिजन्य उद्यम व्यवसायलाई रोजगारीको मुख्य क्षेत्रको रुपमा विकास गर्नेछ । प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनालाई पुनःसंरचना गरी कृषि क्षेत्रको रुपान्तरणको प्रमुख कार्यक्रमको रुपमा नेपालभर विस्तार गरिनेछ । यस परियोजनामार्फत राष्ट्रिय आवश्यकता र स्थानीय सम्भाव्यताको आधारमा उत्पादकत्व अभिवृद्धि गर्दै ठुलो परिमाणमा एक स्थानमा एउटै बालीको खेती गरी कृषिवस्तुको उत्पादन वृद्धि गरिनेछ, जसबाट कृषि उपजको बजार र निर्यातको सम्भावना बढ्नेछ । कृषि उत्पादनसंग सम्बन्धित अन्य कार्यक्रमहरु यस परियोजनासंग दोहोरो नपर्ने गरी कार्यान्वयन गरिनेछ ।
  4. कृषि उत्पादन, प्रशोधन र बेचविखनका सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट उपलब्ध गराइने सहुलियत र प्राविधिक सेवा÷टेवाको प्रबन्ध गर्न हरेका किसानलाई स्थानीय तह मार्फत् सूचीकरण गर्ने कार्यको थालनी गरिनेछ ।
  5. नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषदलाई समयानुकुल सुधार गरि परिणाममुखी बनाइने छ । हाइब्रिड जातका बालि बस्तु विकास गर्न ध्यान दिइने छ । कृषि अनुसन्धान सम्बन्धि बिद्यामान संरचनाहरुलाई स्तररोन्नती गरि सबै प्रदेशमा एग्रीकल्चर तथा लाइभस्टक एक्स्लेन्स सेन्टरको विकास गरिनेछ । यी सेन्टरबाट कृषकहरुलाई सहभागी गराई कृषि र पशुपालनको व्यावहारिक अनुसन्धान र कृषि प्रविधिको प्रयोग सम्बन्धिी सीप हस्तान्तरणसंगै उत्पादन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  6. स्थानीय मौलिक खाद्यान्न, फलफूल, तरकारी बालीहरु, पशुपन्छीपालन तथा मत्स्यपालनको पञ्जीकरण, उत्पादकत्व र बहुप्रयोगका बारेमा अनुसन्धान तथा प्रवद्र्धन गरिनेछ ।
  7. कृषिलाई अयमूलक, आधुनिक र मर्यादित पेसा तथा उत्पादनशील व्यवसायको रुपमा विकस गरिनेछ । महिला सहकारी समूहहरु तथा अर्ध बेरोजगार र बैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाहरुलाई कृषि व्यवसायमा आकर्षित गरिनेछ ।
  8. सरकारले कृषि उत्पादनका लागि आवश्यक सडक, विद्युत, सिंचाइ, शीत भण्डार, संकलन तथा विक्री केन्द्रजस्ता पूर्वाधारको विकास गर्नेछ ।
  9. वास्तविक कृषकलाई सरल ढंगले उत्पादनमा अनुदान उपलव्ध गराउने नीति लिइनेछ । कृषकहरुलाई अनुदानित विउ तथा मल र नविनतम प्रविधि समयमै उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ । एउटा प्रयोजनको लागि एकै तह वा निकायबाट मात्र अनुदान उपलव्ध हुने व्यवस्था मिलाइनेछ ।
  10. प्राकृतिक वरदानका रुपमा रहेका भू धरातल, जलवायु र जैविक विविधताको अधिकतम उपयोग गरि पोषक र औषधीय गुण भएका उच्च मूल्यका कृषि वस्तुको व्यावसायिक उत्पादन गर्न कृषकहरुलाइै प्रोत्साहन गरिनेछ ।
  11. यस सरकारको भूमि उपयोगविहीन रहने स्थितिको अन्त्य गर्ने नीति लिएको छ । सार्वजनिक वनक्षेत्र, सडक तथा राजमार्गका किनारा, नदी उकास र उपयोगविहिन सार्वजनिक सरकारी जमिनमा फलफूल र अन्य बिरुवा रोप्ने र संरक्षण गर्ने कार्यक्रम अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । निजी बाँझो जग्गा, खेतवारीका कान्ला र आलीमा समेत दलहन, तरकारी, फलफूल र अन्य विरुवा लगाउन आम कृषकलाई अभिप्रेरित गरिनेछ ।
  12. अर्गानिक कृषि त्पादनलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । अर्गानिक कृषि वस्तुहूको प्रमाणीकरण र ब्राण्ड प्रवर्दन गरी राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रियस्तरमा वजारीकरण गरिनेछ । कपास, रेसम, उन र अन्य विभिन्न प्रकारका धागो र रेसाको उत्पादन, प्रशोधन र प्रयोगको श्रृंखला विकास गरी व्यवसायिक उत्पादन र बजार व्यवस्थाको लागि सहजीकरण गरिनेछ ।
  13. कृषियोग्य भुमिको नियमित माटो परिक्षण गरिनेछ। माटो परिक्षण प्रयोगशाला विस्तार गरिनेछ।  कृषकहरुलाई माटो प्रकार, गुणस्तर र हावापानी आनुकुल खेति गर्न एवं  उचित मात्रामा मल, बिउ र विषादीको प्रयोग गर्न प्राविधिक सेवा उपलब्ध गराईनेछ।  गुणस्तरीय पशु, स्वास्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ।  प्राविधिक कृषकको खेत, बारी,गोठ तथा फर्ममै पुगी कृषि तथा पशुपन्छी पालन सम्बन्धि प्राविधिक सेवा दिनुपर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ।  
  14. कृषकले लागतको आधारमा उत्पादनको उचित मूलय प्राप्त गर्ने गरि कृषि उपजको बजारीकरणको प्रबन्ध गरिनेछ । बाली लागउनुपूर्व नै प्रमुख खाद्यान्न बालीहरुको न्यूनतम समर्थन मूल्य तोकिनेछ । यसरी कृषकको बचत सुनिश्चित गरिनेछ ।
  15. मुलुक कुखुराको अण्डामा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । दूध, मासु र माछाको उत्पदनमा आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको छ । उत्पादनको बजारीकरणमा सुधार आएको छ । दुग्ध प्रशोधन क्षमतामा बृद्धि गरिनेछ । दग्ध उत्पादनका अन्य क्षेत्रहरुको समेत प्रयोग गर्ने गरी नयाँ कारखानाहरुको स्थापना गरिनेछ ।
  16. नश्ल सुधारका कार्यक्रम सञ्चालन गरी उन्नत नश्लको व्यावसायिक पशुपन्छी पालनका लागि कृषकहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ । पोषणयुक्त पशु आहाराको उत्पादन र प्रवद्र्धन गरिनेछ । पशुपालनको लागि घाँसखेती गरिनेछ, बृहत् चरिचरण विकास गरिनेछ । हिमाली क्षेत्रमा चौरी, भेडा तथा च्याङ्ग्रा, पहाड र तराईमा गाई, भैँसी, बाख्रा, बंगुर तथा कुखुरापालन गरी दूध, मासु, अण्डा र उनको उत्पादन बढाइनेछ ।
  17. पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर नियन्त्रण तथा नियमन गरी बजार व्यवस्थापनमा सहजीकरण गरिनेछ । गुणस्तरीय पशु स्वस्थ्य सेवा विस्तार गरिनेछ । पशु रोग विरुद्ध खोप कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गरिनेछ । पशुबाट सर्ने रोगबाट निदान, रोकथाम र नियन्त्रण गर्न क्वारेन्टिन र प्रयोगशाला सेवाको सुदृढीकरण र विस्तार गरिनेछ ।
  18. कृषि शिक्षाबाट हासिल गरेको ज्ञान र सीपलाई कृषि कार्य र उत्पादन बृद्धिमा सदुपयोग गर्न प्रोत्साहित गरिनेछ । शिक्षण तथा तालिमप्रदायक संस्थाहरुसंग समन्वय गरी पाठ्यक्रमको अंगका रुपमा वा स्वर्यसेवकको रुपमा समेत प्राविधिक जनशक्ति परिचालन गरिनेछ । 
  19. सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा खाद्य बचत घरको व्यवस्था गरि खाद्यवस्तु भण्डारण गरिनेछ। संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वय र सहकार्यमा स्थानीय तहमा बिउ , नश्ल, औजार प्राविधिक, उत्पादन, भण्डारण, प्रारम्भिक प्रशोधन र बजारीकरणको एकाई विकास गरिनेच। कृषि उपजको मूल्य शृंखलामा सूचना प्रविधिको प्रयोगलाई प्रोत्सहन गरिनेछ।  एकीकृत ब्य्वासस्थापन सूचना प्रणाली विकास गरि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कृषि तथ्यांक आध्याधिक गरिनेछ।
  20. खाद्य पदार्थको गुणस्तर र नियमलाई थप प्रभावकारी बनाईनेछ ।  खाद्य स्वच्छता प्रवर्धनका लागि कानुन व्यवस्था गरिनेछ । 
  21. जलवायु परिवर्तन, रोगको प्रकोप एवं प्राकृतिक विपदबाट कृषि क्षेत्रमा आउनसक्ने जोखिम नुनिकरण गरिनेछ । पशुपन्छी तथा बलि बिमाको विस्तार र जलबायु आनुकुल कार्यक्रम संचालन गरि लगानी सुरक्षण गरिनेछ । 
  22. भुमि, पुंजी र प्राविधिकको संयोजनमार्फत कृषि भूमिको सदुपयोग गरि कृषिको व्यवसायिक उत्पादन बढाउन भुमि बैंकको स्थापना गरिनेछ ।  भूमिको चक्लाबन्दीलाई प्रोत्सहन गरि करार तथा व्यवसायिक खेति, सहकारी खेति र सामुहिक खेति गर्न वा समुदायको समन्वयमा एकै प्रकारको बलि लगाउन उत्प्रेरित गरिनेछ ।  स्थानीय तहमार्फत  बाँझो रहेका सार्वजनिक जग्गामा करार खेति गर्न प्रोत्सहन गरिनेछ । यस्ता खेति प्रणाली प्रवर्धन गरेर सरकारले एकैसाथ उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्नेछ ।  
  23. स्थानीय  उत्पादन वृद्धि, रोजगारी सिर्जना र  नुनिकरण गर्न सहकारी क्षेत्र प्रवर्दन गरिनेछ ।  उद्देश्य र कार्यक्षेत्रको विश्लेषणका आधारमा सहकारी संस्थाहरुलाई एकआपसमा गाभिन प्रोत्शासन गरिनेछ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *