विश्व कोरोना भाईरस -कोभिड—१९_ ले आक्रान्त छ । यसको चारित्रिक गुण अझै पत्ता लागिसकेको छैन । यसर्थ महासमारी छिटै सकिने लक्षण देखिदैन । यसबाट देशमा हुने मानविय क्षतिलाई कसरी रोक्ने ? आर्थिक क्षतिलाई कसरी न्यूनिकरण गर्न सकिन्छ । बन्दाबन्दी पछिको अल्पकालिन र दिर्घकालिन योजना के हुने ? विषयगत, क्षेत्रगत रुपमा सान्दर्भिक बहश चल्न शुरुवात भएको छ कृषि प्रधान देश नेपालले यसलाई कृषि प्रणाली र खाद्य प्रणाली मार्फत आत्म निर्भरताको पाईला अगाडि सार्नको लागि सार्थक हस्तक्षेप गर्ने समय यही हो । यसलाई विषम परिस्थितिले लिएर आएको अवसरको रुपमा सदुपयोग गर्नु पर्दछ ।
यसको लागि वारी—पारि र अर्काको बारी नहेरौ । विप्रेषणमा योगदान गरिरहेको ठूलो हिस्सा नेपाल फर्किए, फर्कदैछन् । विदेशबाट फर्कने युवा शक्ति र सीपलाई सम्बोधन गरी  स्थानीय सरकार मार्फत कृषि क्षेत्रमा रोजगार श्रृजना गर्ने कार्यक्रम तयार गरौं । ग्रामिण सहकारी र मझ्यौला उद्योगको माध्यमबाट उनीहरुको अनुभवको परिचालन गर्न सकिन्छ । यसबाट स्वाभिमानी कृषि अर्थतन्त्र निर्माणको आधार बन्न सक्छ । विप्रेषण र दातृ निकायको सहयोगमा भर पर्नु भन्दा आन्तरिक उत्पादनलाई जोड दिने अवसरको रुपमा सदुपयोग गरौं । कयौ देशहरुले कृषि उपजलाई निर्यात बन्देज लगाउने नीति लिन थालिसके । छिमेकी देश भारतको अवस्था पनि यस्तै—उस्तै हो । आफ्नो  देशको मागलाई ध्यानदिनु पर्ने बाध्यतामा त्यताबाट पनि आयात गरौंला भन्ने कम मात्र सोचौं । कोरना कहर: कृषि उपजमा आत्म निर्भरताको यात्राको लागि अवसर हुन सक्छ । तयारी थालौ । 
तथ्यांक ब्यवस्थापन र यसको उपयोग गरौ । जुनसुकै संकट आए पनि वास्तविक प्रभावित समुदाय र नागरिक पहिचान गर्न सधै कठिनाई देखियो । तगहत रुपमा (वडागत, पालिकागत, जिल्लागत हदै संघिय तह सम्मको) गरिविको रेखामुनी रहेका घरधुरी, कृषि मजदुर, मजदुर, खाद्यसंकटको जोखिममा रहेका परिवारको वास्तविक तथ्यांक सम्बन्धित निकायले  ब्यवस्थापन, अद्यबधिकिकरण नगर्दा महामारीबाट प्रभावित समुदाय पहिचान गर्न नसकि उक्त समुदायको लागि लक्षित राहत प्याकेज समेत बढ्न नसक्ने अवस्थामा कतिपय स्थानीय निकाय पुगे  । राहत वितरणमा झडप भए । यसबाट हामी सबैले स्वीकार्नै पर्छ हाम्रौ तथ्यांक प्रणाली लथालिंग छ । तथ्यांकलाई सहि ब्यवस्थापन नगर्दा मिथ्यांकले (गलत अवस्था) स्थान पाउनाले समताको रटानले स्वरुप ग्रहण गर्दैन । यसर्थ हरेक स्थानीय तहमा गरिवीको रेखामुनी रहेका भूमिहीन, कृषि मजदुर, मजदुर, साना किसान, खाद्य संकटको जोखिममा रहेका परिवारको विवरण राख्न,  र यसलाई समय समयमा अद्यावधिक गर्ने गरौं । तथ्यांक ब्यवस्थापन प्रणालीलाई चुस्त बनाऔ । स्थानीय तहले वास्तविक लक्षित वर्ग÷क्षेत्र÷विषयको पहिचान गरी सोहि अनुशार योजना तथा कार्यक्रम बनाउनको लागि यो जरुर छ । यसले कृषि क्षेत्रको विकासलाई प्रत्यक्ष सहजिकरण गर्छ । वास्तविक किसानको पहिचान हुन्छ ।  वास्तविक किसानले प्राप्त गर्न सक्नेगरी उत्पादनका मुख्य सामाग्रीमा अनुदान दिन सकिन्छ ।  भूमिहिन किसान र कृषि मजदुरहरुलाई खेर गईरहेका बाँझो जमिनको उपयोग गर्न गराउन सकिन्छ । राज्यद्धारा उपलब्ध हुने राहत प्याकेज, सेवा सुविधा (विमा, सुलभ ऋण, मल, औजार आदी) सहुलियतलाई वास्तविक किसानसंग जोड्नको लागि किसानको वर्गिकरण गरौं । यसले क्षमता र सामथ्र्यको आधारमा न्यायोचित र प्रभावकारी भूमिका एवं उत्तरदायित्व वहन गर्न तहगत सरकारलाई सहजिकरण गर्दछ ।
आत्मनिर्भर कृषि उत्पादन अभ्यासको थालनी गरौं । खाद्य बस्तुको माग (त्यसमा पनि शहरी र ग्रामीण) र आपूर्तिको अवस्थाको बारेमा तथ्यांक लिऔं । केही उत्पादनको तथ्यांक उदाहरण  लिंदा नेपालमा तरकारीको कुल माग मध्ये १५ प्रतिशत मात्र नेपाली उत्पादनबाट आपूर्ति भएको छ । चिनीमा २० प्रतिशत मात्र निर्भर छौं । तेलहन र दलदलहनमा ५० प्रतिशत भन्दा बढि आत्म निर्भर रहेको तथ्यांक छ ।  डेरी र पोल्ट्र उत्पादनमा करिव—करिव आत्म निर्भर छौ । बढि आयात हुने खाद्य बस्तुको सुचि बनाऔं । त्यस}को आधारमा उत्पादनको लागि स्थानीय तहहरु मार्फत योजना बनाउँ ।  उत्पादनलाई लक्षित गरी आवश्यक पूर्वाधार, प्राविधि र प्राविधिज्ञको ब्यवस्थापन गरौं । प्रदेश र संघिय सरकारले नीतिगत सहजिकरण, बजेटको ब्यवस्थापन गरौ ।
कृषि आत्म निर्भर उन्मुख बजेट र कार्यक्रमलाई शसर्त बनाऔं । संघिय र प्रदेशका विषयगत मन्त्रालय विच भएको छलफल र सहमती भनिएका विषयले  कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्दछ भन्ने बोध सबैमा गराएको छ । कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २८ प्रतिशत योगदान रहेको कृषि क्षेत्रको विकासको लागि कम्तिमा २० प्रतिशत बजेट विनियोजन गर्न तहगत मन्त्रालयहरु सहमत हुनु धैरै ठूलो विषय हो । खाद्य सुरक्षा कायम गर्नको लागि यसलाई कार्यन्वयनमा लैजानुको विकल्प छैन । अव योजना आयोग, अर्थमन्त्रालय र अन्य मन्त्रालयहरुले समेत कृषि प्रधानमः लाई सहयोग गरुन । कृषि कर्मको थलो स्थानीय तहको कृषि प्राविधिक क्षमताको वास्तविक अवस्थालाई पनि ध्यान दिऔं । खेतीपाती गरिने स्थानीय तहमा रहेका कृषि र पशुक्षेत्रका  मानवश्रोतले त्यसको ब्यवस्थापन र नतिजा निकाल्न गाह्रो हुन्छ । यसैले प्रत्येक वडामा कृषि र पशु प्राविधिक, पालिका तहमा कृषि विज्ञहरुको परिचालन गरौं । हरेक पालिकाले खाद्यान्नमा अन्तरनिर्भरताको योजना बनाई यसै अनुशार कार्यन्वयन गरौं ।

 समर्थन मुल्य र बजारिकरणको लागि तहगत सरकारले तदारुकता देखाऔ । हरेक बालीबाट किसानले न्यूनतम बचत गर्ने गरि निश्चित मापदण्ड बनाई बाली लगाउनु पूर्व नै समर्थन मुल्य तोकौं । यसको लागि तहगत सरकारको कसिलो समन्वय रहने संयन्त्र बनाऔं ।  समथर्न मुल्य नघट्ने गरी उत्पादन खरिद गरिदिने ज्ञारेण्टी सरकारद्धारा गरौं । यसमा नविकेमा वा नबिक्ने स्थीति आएमा भनेर नकुरौं । यसो गर्न सकेमा किसानवर्गलाई उत्पादनमा केन्द्रित गर्न सकिन्छ । बजार र बजारीकरणको बन्दोबस्त सरकारले गरोस् । आजको बजार प्रणालीको विकल्पको रुपमा स्थानीय सरकार र कृषि सहकारी, कृषक समूहको साझेदारीमा दिगो बजार प्रणालीको विकास गर्न सकिन्छ ।
परम्परागत ज्ञानको सदुपयोग गरौं । स्थानीय तह मार्फत स्थानीय कृषि  विशेषता पहिचान गरौं । पोषणयुक्त रैथाने, विउ, वालीको संरक्षण, सम्बद्र्दन र प्रर्वद्दनको लागि विशेष अभियान सञ्चालन गरौं । कम्पोष्ट मल  र घरेलु विषाधीको उत्पादन र प्रयोगलाई जोड दिऔं । जसले जलवायु अनुकुलन समेतमा योगदान गदैछ । स्वस्छ उत्पादन र स्वस्थ मानव जिवनलाई अंगिकार गरौं । 

र अन्त्यमा, नेपालको संबैधानिक ब्यवस्थाले हरेक नागरीकलाई पर्याप्त, पोषणयुक्त तथा गुणस्तरीय खाद्यमा नियामित पहुँचको अधिकार प्रत्याभूूत गरेको छ । संविधानले कल्पना गरेको समाजबादको अभ्यासको कोशेढुंगा पनि यही हो । यसको आधार भनेको आत्म निर्भर कृषि नै हो । राजनीतिक स्थीरता देशले पाएकै छ । संघ देखि स्थानीय तह सम्म जन निर्वाचित सरकारहरु कृयाशिल छन् । सबै प्रकारका हावापानी उत्पादन क्षमताको लागि प्राकृतिक विशिष्ठता त बरदान सावित नै छ । तहगत सरकार समक्ष प्रष्ट दृष्टिकोणका साथ काम थाल्ने ईच्छाशक्ति र सोँच आजको आवश्यकता हो । नीजि क्षेत्र लगायतका क्षेत्रलाई समेट्दै सहयोग दिने र परिचालन गर्नेे दायित्व पनि सरकारकै हो ।  यसर्थ आयातमा निर्भर बन्दै गरेको विद्यमान परिस्थितिलाई बदल्न साथर्क हस्तक्षेपको लागि हातेमालो गरौं ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *