सरस्वती कटवाल, परियोजना अधिकृत,
राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल,
ओखलढुङ्गा

विगत जस्तै यस वर्ष पनि कोभिडको नयाँ भेरियन्टले झनझन विकराल स्थिति ल्याइ सकेको छ । दिनहुँ मृत्यु हुनेहरुको सङ्ख्या बढ्दो र संक्रमितको अवस्था भने चुलिँदै गइरहेको छ । देशको अवस्था एकदमै भयावह बन्दै गएको छ । उसो त गाउँ घर छरछिमेक, समाजमा सामाजिक दुरीले भने त्यत्तिकै नकारात्मक सन्देश दिई रहेको छ । लाग्छ यो भौतिक दुरी कायम गर्नु भनेको जोगिनु हो, सङ्क्रमणबाट आफू सुरक्षित रहनु हो । तर सङ्क्रमितहरूलाई विभेद गर्नु, घृणाको दृष्टिले हेर्नु, बिरामीको मनोबल गिराउनु अप्रत्यक्ष रूपमा बिरामीलाई आघात चोट पु¥याउनु भने पक्कै होइन । सामाजिक दुरीलाई यस्तै किसिमको बुझाइ बढ्दै गयो भने मानवता पक्कै नहराउला भन्न सकिँदैन । हामी जति नै आदर्शका कुरा गरिरहेका हुन्छौं हाम्रो कार्यान्वयन पक्ष भने अझै पनि उही अवस्थामा रहेको छ । तर यो कहिले सम्म ? के हामी साँच्चिकै सामाजिक प्राणी हौँ त ? आफैँलाई आफैँले प्रश्न गर्ने बेला आएको छ , हामी ती लक्षित समुदायका मानिसहरूको ठाउँमा रहेर कहिल्यै नियालेका छैनौँ।

अझ सोच्नै पर्ने विषयहरू अरू पनि छन् यस समुदायमा, यस सहरमा, यस देशमा । एकै वर्ग र एकै स्तरका कोही छैनन्, सबै मानिसहरू आ आफ्नो क्षेत्रमा आफ्नो स्तर अनुसार परिश्रम गरी जीविकोपार्जन गरिरहेका छन् । मूलतः यहाँ हुनेखाने भन्दा पनि हुँदा खानेहरूको सङ्ख्या बढी छ । यसो हुँदा दिनभरि काम गरेर बिहान बेलुकाको छाक टार्नेहरूको अवस्था एकदमै दयनीय बन्दै गएको छ, रोजीरोटीको हक भने गुमेको छ । व्यापार व्यवसाय ठप्प भएको छ, गत वर्ष कोभिडको पहिलो चरणमै भएको लकडाउनको कारण अझै सम्म उठ्न नसकेका व्यापारीहरूको अवस्था पुन दोहोरिएको छ यसको परिणाममा दोब्बर, तेब्बर ऋणको बोझ थपिँदै गएको छ । यसको असर भने आम नेपाली जनताले भोग्नु पर्ने हुन्छ । बाल बच्चाको पठनपाठन त्यत्तिकै बिग्रिएको छ । घरमै बसेर इमेल इन्टरनेट जस्ता प्राविधिक ज्ञान बढ्दै गए पनि यसको नकारात्मक असर पनि त्यत्तिकै बढ्दै गएको छ । यसै गरी क्रमै सँग वार्षिक रूपमा यस्तो स्थिति बन्दै जाँदा हामीले यसको विकल्पको माध्यम अपनाएर पूर्व तयारीको साथ बसेनौँ, राज्यले यसको अग्रिम व्यवस्था नगर्ने हो भने देशको स्थिति झन् झन् कठिन बन्ने छ ।

यसै पनि राजनीतिक परिवेशले थलिएको देश, पुनः कोभिडले सयौँको सङ्ख्यामा दिनानुदिन मान्छेहरुको मृत्यु भइँदा सुन्न र हेर्नु काे विकल्प रहेको छैन, कयौँको सङ्ख्यामा बिरामीहरू अस्पतालको बेडमा भने जस्तो औषधी उपचार नपाएर छटपटिइरहेका छन् । यदि उपचार नै पाए पनि घर जग्गा समेत धितो राखेर सिर्फ सास मात्र बचाउनु परेको छ । काला बजारीहरुको लागि भने सुनमा सुगन्ध भइरहेको छ । यस्तो भयावह स्थितिलाई नियाल्दै कालगतीले मृत्यूहुनेहरु त छँदै छन्, उपयुक्त औषधी उपचार नपाएर मृत्यु हुनेको हकमा भने पुन प्रश्न चिन्ह भने सरकार तिरै जान्छ । हो वास्तव मै हालको अवस्थालाई विश्लेषण गर्ने हो भने जनतालाई बाच्न दिनु या बचाउनु भनेको राज्यको प्रमुख दायित्व हो ।

पछिल्लो समयमा लकडाउनकै कारण भोकमरीको अवस्था झन् झन् बढ्ने सम्भावना प्रबल हुँदै गएको छ । देशको पालनकर्ता उत्पादक किसानहरू पनि अहिले ठुलो मारमा परेका छन् । उत्पादनको हकमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष ग्राह्यता भने तापनि अहिले किसानहरूको लगानी, परिश्रम र आम्दानी भने ठुलो घाटामा गइरहेको छ । विभिन्न प्रकोपहरू वार्षिक रूपमा भौगदै आइरहेका छन् । एक त जलवायु परिवर्तनले समयमा पानी नपर्नु, खण्ड वृष्टि हुनु, उत्पादन कम हुनु, मल बिउको अभाव हुनु, भएको उत्पादन पनि सोचे जस्तो विक्री वितरण नहुनु यी सबै समस्या किसानका प्रमुख समस्या बनेका छन् । जसले गर्दा आम नागरिकमा ठुलै सङ्कट देखा पर्ने सम्भावना बढ्दै गएको छ  । देशमा ठुलै धनराशि क्षति भएको कुरा सर्व विदितै छ । कृषि खेती नै हाम्रो ठुलो सम्पत्ति हो, जसले गर्दा हामी मानव जत्रै सङ्कटमा परे तापनि कृषि उपज ले नै हामीलाई बचाइ राखेको छ ।

यस आ.व २०७८।०७९को बजेट वक्तव्यमा कृषि तथा पशु पन्छी विकासको क्षेत्रमा सम्पूर्ण विषय समेटिएका त छन्, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाको वृद्धि गरी कृषि वाली, मत्स्य र पशुपन्छी उत्पादन लगायतका थप ७१ जोन सञ्चालन गर्ने भनिएको छ, पकेट क्षेत्रमा कम्बाइन्ड हार्भेष्ट, पावर टिलर कल्टीभेटर, रोटाभेटर, हारो लगायतका उपकरण खरिद जस्ता विषयमा स्थानीय निकायलाई नै सशर्त अनुदान उपलब्ध गर्ने, कृषि ज्ञान केन्द्रमा, ३ सय जना कर्मचारीहरू खटाउने जस्ता विविध विषयलाई समेटी ७ अर्ब ९८ करोड विनियोजन गरेको छ भन्ने विषय लिखित दस्ताबेज भइसकेको छ । तर विडम्बना वार्षिक रूपमा यसै गरी विनियोजन भएको रकम हुन त स्थानीय स्तरमै लगानी भई रहेको छ । सेवा पाउनेहरूले पाइरहेका छन् । तर बुझ्नु पर्ने कुरा त यहाँ छ की त्यो बजेट कुन वर्ग स्तरमा पुग्यो त, त्यहाँ लक्षित समुदाय, लक्षित किसानको पहुँचमा पुग्यो की पुगेन त्यता तिर पनि ध्यान पुर्याउने हो की जस्ता अनेक प्रश्न हामी सबैको चिन्तन मननको विषय बनेन भने फेरी पनि हाम्रो नीति तथा कार्यान्वयन भने जहाँको त्यहीँ हुनेछ ।

त्यति मात्र हैन अहिले सम्म वार्षिक रूपमा भए गरेका कृषि क्षेत्रका लगानीमा साँच्चै नै व्यावसायिक रूपमा सञ्चालन गरेका व्यवसायबाट किसानमा भएको आम्दानी, उपलब्धि र त्यसको गुणस्तर के कस्तो भई रहेको छ, कति किसानहरू चैँ आफ्नै स्रोतले घर व्यवहार चलाउन सक्छन्, कति किसानहरूले चाहिँ ज्याला मजदुरी गरेर खाने गर्छन्, कति किसानले चाहिँ तोकिएको मापदण्ड भित्र रहेर अनुदान प्राप्त गर्न सक्छन् यस्ता विषयहरूलाई अनुगमन गर्न अनिवार्य छ, जसले गर्दा सरकारबाट पाउने सेवा सुविधामा पनि न्यायोचित वितरण गर्नमा सहयोग पुर्याउँछ भन्ने विश्लेषण गर्न सकिन्छ । जसका लागि हरेक स्थानीय निकायमा कृषि नीति बनाउन आवश्यक छ । कृषि नीतिको आधारमा वर्गीकरण सहितको किसान परिचय पत्र प्रणालीलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने हो भने वास्तविक किसान वा लक्षित समुदायले पनि आफ्नो आयस्तर अनुसार सेवा लिन पाउने थिए सबैलाई समातामूलक न्याय हुनेथ्यो । जसले गर्दा समृद्ध नेपाल बन्नमा सहयोग पुग्नेछ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *