बेदा बस्नेत
सहजकर्ता, राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपाल

आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ को नेपाल सरकारले अध्यादेश मार्फत जेठ १५ गते ल्याएको बजेटमा कृषि क्षेत्रको लागि केही महत्वकाक्षी योजना सहित सरकारले बजेट सार्वजनिक गरेको छ । कृषि क्षेत्रलाई आधुनिकीकरण तथा व्यवसायीकरण गरी अर्थतन्त्रको मुख्य आधार बनाउने उत्पादनको विविधिकरण गरी नागरीकको खाद्य तथा पोषण अधिकार सुनिश्चित गर्न प्रधान मन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना मार्फत जोन विस्तार गर्ने र कार्य कृषि उपकरणमा सर्सत अनुदान स्थानीय तहलाई दिन कृषि प्रविधिक परिचालन गर्ने बाझो जग्गामा खेती गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने कृषक समुहलाई उत्पादनमा आधारीत प्रोत्साहन अनुदान नर्सरी उत्पादन रासायनिक मलको व्यवस्था अर्गानिक खेती प्रवर्धन कार्यक्रम, बजारीकरण गर्ने कृषकको मुल्य प्राप्तीको लागी विचौलीया नियन्त्रण, कृषि सुचनाको लागि मोवाइल ऐपको संचालन, अव कोहि भोकै पर्दैन भोकले कोही मर्दैन, सुधारीएको गोठ निर्माण अनुदान, पशु विमा तथा कृषि विमा जस्ता कार्यक्रमहरु बजेटमा समेटिएका छन् ।
झलक्क हेर्दा यो बजेट कृषि क्षेत्रको लागि प्रभावकारी हुने देखिए पनि यसको कार्यन्वयन पक्षमा भर पर्दछ । सरकारको अनुदान रकम तेस्रो चौमासीकमा निकासा हुनु र कृषि खेती सिजन अनुसार लगाउनु पर्ने बाध्यता साथै हाम्रो जस्तो भौगोलिक विकटता रहेको र अधिकाशं मानिसहरु ग्रामिण भेगमा आफ्नो श्रम र पसिना मार्फत जिवन धानी रहेको साना किसानहरुलाई यो बजेटको व्यवस्था र प्राप्त गर्ने सैलि बारेमा अनविज्ञ रहने गर्दछ ।
केही टाठा बाठा देखावटी किसानहरुले अनुदान भित्र्याउन कानुनी प्रकृया पुरा गरी फर्म देखाएर ठूलो अनुदान भिœयाएको देखिएता पनि लगानीको मुनाफा कति रह्यो भन्ने कुरा कडा अनुगमन गरेको देखिदैन । साना किसान जो रात दिन आफ्नो श्रम पसिना वगाएका छन् उनीहरु सम्म यस्ता कार्यक्रम कमै पुगेको विगतको अवस्थाले पनि देखिन्छ ।
कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने संघसस्था मार्फत चेतना फैलाई कृषि समुह गठन भइ पछिल्लो चरणमा केही अनुदान मार्फत विस्तारै ग्रामिण भेगका किसानहरु पनि व्यवसायिकरण तर्फ लागेका छन् । बास्तविक किसानलाई मल विउ विजनमा अनुदान व्यवस्था बजेटमा गरिएको छ ।
उक्त मल विउ विजन समयमा पाए किसानहरु वास्तवमै लाभान्वीत हुने र वास्तवीक किसानले सरकारबाट विनियोजित बजेट स्थानिय सरकारको सक्रियता मार्फत कृषक सम्म पुर्याउनु पर्छ । स्थानीय तहमा आएका अनुदान कार्यक्रम पहिलो चौमासीक देखि नै सहि रुपमा परिचालन स्थानीय तहले बजेटको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सके थोरै भए पनि ग्रामिण भेगका किसानमा सहयोग पुग्ने कुरामा संका लाग्दैन ।
यसरी नै कोभिड १९ का कारण किसानहरु पिडित छन् । समयमा मल विउ विजन छैन, लगाएको बाली रोग, किरा र जंगली जनावरले राख्दैन, उत्पादीत बस्तुहरु बजार सम्म पु¥याउन नसकेर वाटोमा फाल्न पर्ने तरकारी तथा फलफुल भैैसीलाई ख्वाउनु पर्ने अवस्था सृजित छ भने अर्काे तर्फ सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान उक्त अनुदान आर्थिक वर्ष अन्तमा हुने निकासाको झन्झटिलो प्रकृयाले गरिब किसान लाभान्वित हुने देखिदैन । यो बजेटले किसानहरुको समस्या उनीहरुको आर्थिक स्तर र भौगोलिक अवस्था पहिचान गरी कार्यक्रम लागु गर्न सके पक्कै पनि देशको अर्थ तन्त्र उकासिन सक्छ ।
कोभिड १९ का कारणले पिडित किसानहरुको वास्तविक समस्या हेर्दा उनीहरुको गुनासो सुन्दा हामी जस्ता कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने सहजकर्ताहरुलाई लकडाउनले एउटै कोठामा रहनु पर्ने बाध्यता भएपनि आफ्नो क्षेत्रबाट सक्ने सहजिकरण गरि किसानको योजनालाई स्थानीय तह सम्म पुगेर समन्वय गर्न कठिनाई भइ रहेको भए पनि सम्भव भए विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरि किसानहरुको हितको लागि विभिन्न माध्यमको प्रयोग गरि विभिन्न सुचना तथा सेवा बारे किसान सम्म पु¥याउने र किसानबाट आएको योजना स्थानीय सरकारको योजना निर्माणको क्रममा नै पेश गर्नु र वास्तविक किसानलाई लाभान्वीत गराउने लक्ष्य राखी काम गर्नु हामी सवैको प्रमुख दायित्व हुन्छ ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *