राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघ नेपालका ७ वटै प्रदेश कार्य समितिहरुले भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयहरुमा आ.ब. २०७८/७९ को प्रदेश सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेट मार्फत समाबेश गरिनु पर्ने विषय सहितको सुझाव पेश गरेको छ ।
प्रत्यक प्रदेश समितीका सदस्यहरुको सहभागीतामा जुमको माध्यामबाट छुट्टा छुट्टै बैठक बसी साना, भूमिहीन, सिमान्त तथा महिला कृषकहरुको समस्या तथा मुद्धाहरु संकलन गरी इमेल मार्फत सुझाव पेश गरेको हो । जुमको माध्यामबाट संचालन भएको उक्त प्रदेश स्तरीय अन्तक्र्रियामा सम्बन्धित प्रदेशका सरकारी प्रतिनिधी, महासंघका तहगत संरचनाका प्रतिनिधीहरुको सहभागीता रहेको थियो ।
प्रदेश नं. १ मा २८ बुँदे, प्रदेश नं. २ मा २७ बुँदे, बाग्मती प्रदेशमा २५ बुँदे, गण्डकी प्रदेशमा २७ बुँदे, लुम्बिनी प्रदेशमा २९ बुँदे, कर्णाली प्रदेशमा ३० बुँदे र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा २८ बुँदे सुझाब पेश भएको छ ।
कोभिड लक्षित किसान प्याकेज, साना, सिमान्त, महिला, भूमिहीन समुदाय एवं युवा लक्षीत कृषि उद्यम विकास, रैथाने विउ विजनको संरक्षण, संवद्र्धन र प्रबद्र्धन, समयमा कृषि सामाग्रीको उपलव्धता, किसान वर्गिकरण, कृषि तथा पशुपंक्षी विमा, जग्गा भाडामा लिइ गरिने करार खेती, कृषि अनुदान, समर्थन मुल्य, उत्पादनको बजारीकरण, प्रांगारीक खेतीको प्रबर्धन लगायतका साना किसान लक्षित कार्यक्रमको लागि महासंघको सात वटै प्रदेश कार्य समितिले प्रदेश सरकार समक्ष सुझाव पत्र पेश गरेको हो ।

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *